प्रथिने हिरव्या पानांमधली
मानवी जीवनाला उपयुक्त अशा अनेक गोष्टी निसर्गात आहेत. त्याचा व्यवस्थित शोध घेतला गेला पाहिजे. त्यानंतर त्या आहार स्वरूपात आणण्यासाठी लागणारा खर्चही कमी करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. योग्य शारीरिक आणि बौद्धिक विकासासाठी बालकांच्या आहारात काही विशिष्ट प्रथिनांची गरज असते. उच्च प्रथिनयुक्त पदार्थ समाजातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातल्या लोकांना परवडत नसल्यामुळे गरीब लोकांना स्वस्तात प्रथिने उपलब्ध करून देणे, ही आधुनिक काळाची गरज बनली.
हिरव्या पानांमध्ये त्यांच्या वजनाच्या ६ ते ८ टक्के प्रमाणात प्रथिने आढळतात. ही प्रथिने म्हणजे प्रकाशसंेषण आणि श्‍वसन या क्रियांना लागणारे वितंचकच असल्याने, ती पाण्यात विरघळणारी आणि पचण्यास हलकी असतात. शिवाय, शरीराला आवश्यक असणारी सर्व अमिनो आम्लेही त्यांच्यात आढळतात. त्यामुळे विकसनशील देशांमधील बालकांच्या आहारातली प्रथिनांची कमतरता हिरव्या पानांद्वारे कमी खर्चात दूर करता येईल, असा एक विचार सुमारे ५0 वर्षांपूर्वी पुढे आला आणि या विषयावर भारतात संशोधनही सुरू झाले. संशोधनाच्या सुरुवातीच्या काळातच हे लक्षात आले, की वनस्पतिभक्षकांपासून स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी पानांमध्ये निसर्गत:च फेनॉलिक गटातली काही सरळ सरळ विषारी, तर काही पोषणविरोधी संयुगे असतात आणि पानांमधून प्रथिने काढताना त्यांचा या पदार्थांशी संयोग होऊन ती प्रथिने मानवी आहारासाठी अयोग्य ठरतात.
याच संशोधनात पुढे असेही आढळले, की जनावरे खात असलेल्या हिरव्या चार्‍यात ही फेनॉलिक संयुगे कमी प्रमाणात आढळतात. विशेषत: लसूणघास (ल्यूसर्न) या चारापिकाच्या पानांमध्ये तर त्यांचे प्रमाण खूपच कमी असते. या पाल्यातून उच्च पाच्यता आणि उच्च पोषणमूल्य असणारी आणि मानवी आहारात वापरण्यायोग्य अशी प्रथिने वेगळी काढण्यात भारतीय शास्त्रज्ञांना यश मिळाले; परंतु ही प्रथिने अजूनही लोकांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत. कारण, लसूणघासचा बाजारभाव, प्रक्रियेचा खर्च आणि तयार मालाच्या वितरणाचा खर्च हे सर्व लक्षात घेता ही प्रथिने दुधाइतकीच महाग ठरतात. मात्र, त्यांना सरकारी अनुदान मिळाले, तर लोकांना परवडेल अशा किमतीत ती उपलब्ध होऊ शकतील. पानांमधील क्लोरोफिलमुळे ही प्रथिने हिरव्या रंगाची दिसतात. त्यामुळे अनुदानावर मिळणारी प्रथिने खुल्या बाजारात विकली जाण्याचा संभवही या प्रथिनांबाबत कमी राहील. खालावलेल्या आर्थिक स्तरातील कुटुंबांमधील मुलांना अशी प्रथिनेही देण्याची गरज असून, त्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
No comments:
Post a Comment