ग्राहक मंच बिल्डर्स, डेव्हलपर्स विरुद्ध तक्रार

ग्राहक मंच  बिल्डर्स, डेव्हलपर्स विरुद्ध तक्रार

टोलेजंग इमारती, टॉवर्स इत्यादीचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत आहे, त्याच प्रमाणात काही प्रामाणिक बिल्डर्स, डेव्हलपर्स सोडले तर फसवाफसवीचे प्रकार बांधकाम क्षेत्रात वाढीला लागले आहेत. बिल्डरविरुद्ध ग्राहकाने पोलीस ठाण्यात तक्रार करून गुन्हा दाखल केला तर तो फौजदारी कायद्याअंतर्गत दाखल होतो व पोलीस तपासावर त्याची प्रगती अवलंबून असते. शेवटी बिल्डरविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे तक्रार करणे हा एक शेवटचा पर्याय ग्राहकाकडे उरतो. यासाठी ग्राहकमंच, त्यातून होणारे फायदे व त्यांचे पत्ते आदी माहिती देणारा हा लेख.
ग्राहक संरक्षण कायदा हा लोकसभेत ९ डिसेंबर १९८६, राज्यसभेत १० डिसेंबर १९८६ साली संमत झाला. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो २६-१२-१९८६ पासून अस्तित्वात आला.
या कायद्यान्वये त्रिस्तरीय ग्राहकमंच अस्तित्वात आले ते पुढीलप्रमाणे-
(१) जिल्हा ग्राहक मंच- या मंचाचे अध्यक्ष हे जिल्हा न्यायाधीशाच्या दर्जाचे असून रुपये पाच लाखांपर्यंतच्या किमतीच्या तक्रारी या मंचाच्या कार्यकक्षेत येतात.

बृहन्मुंबईसाठी पुढील तीन ग्राहक मंच कार्यरत आहेत.
(१) व (२) दक्षिण मुंबईसाठी तसेच मध्य मुंबईसाठी पुरवठा भवन, पहिला मजला, जनरल नागेश रोड, महात्मा गांधी रुग्णालयाजवळ, महर्षी दयानंद महाविद्यालयासमोर, परळ, मुंबई, ४०००१२.
(३) उपनगरांसाठी (पूर्व उपनगरे/ पश्चिम उपनगरे) प्रशासकीय इमारत, सरकारी वसाहत, कलानगर, चेतना कॉलेजजवळ, वांद्रे पूर्व, मुं. क्र. ४०००५१. दूरध्वनी क्र. ०२२-२६५५१६२५.
ठाणे जिल्ह्य़ासाठी
ठाणे जिल्हा ग्राहक मंच, खोली क्रमांक २१४, २ रा माळा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे- ४००६०१. दूरध्वनी क्र.- ०२२-२५३४४०६९.
सन २००२ च्या सुधारणा अधिनियमाद्वारे रु. ५ लाखांची मर्यादा रु. २० लाखांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावले आहे.
(२) राज्य आयोग : जिल्हा मंचाच्या कार्यकक्षेत न येणाऱ्या परंतु पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक व वीस लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीच्या तक्रारी या मंचांच्या कार्यकक्षेत येतात. ही मर्यादा २० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे सन २००२ सुधारणा अधिनियमाद्वारे प्रस्ताविलेले आहे. या आयोगावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या दर्जाची व्यक्ती असते. जिल्हा मंचाच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील येथे करता येते.
(३) राष्ट्रीय आयोग : राज्य आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील तक्रारीचे निवारण तसेच राज्य आयोगाच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील येथे करता येते. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची किंवा ते पद धारण करण्याची अर्हता असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करण्यात येते. वीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या तक्रारी या आयोगाकडे करण्यात येतात. रु. २० लाखांची मर्यादा १ कोटी ते त्यापेक्षा अधिक करण्याचे सन २००२ सुधारणा अधिनियमाद्वारे प्रस्ताविलेले आहे.
ग्राहकाची फसवणूक होऊ नये तसेच त्याला योग्य तो न्याय योग्य त्या वेळेत मिळावा हा ग्राहक मंच स्थापनेमागचा मूळ उद्देश आहे. आता तर ग्राहक मंचाची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून वैद्यकीय सेवा, डॉक्टर, बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर तसेच सर्व प्रकारच्या विमा कंपन्या, विमान कंपन्या, टेलिफोन कंपन्या, रेल्वे, मोबाईल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या, सर्व प्रकारच्या सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या या ग्राहक मंचाच्या कक्षेत येतात.
ग्राहक मंचाकडे तक्रार सादर करण्याचे फायदे पुढीलप्रमाणे-
(१) ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करण्याची पद्धत सोपी आणि सुटसुटीत असते.
(२) कोणत्याही खास तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागत नाही.
(३) तक्रार सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ अथवा वकिलाची जरुरी भासत नाही किंवा ठराविक अशी खास पद्धत अवलंबावी लागत नाही.
(४) तक्रारीची सुनावणी न्यायालयीन पद्धतीच्या तुलनेत लवकर होते.
(५) ग्राहक मंचापुढील प्रकरणे जास्तीत जास्त ९० दिवसांत निकाली काढण्याची तरतूद ग्राहक संरक्षण कायद्यात आहे. अगदी काटेकोरपणे जरी ९० दिवसांत एखादे प्रकरण निकाली ठरले नाही, तरी इतर न्यायालयीन मार्गापेक्षा कमी वेळात निसंशयपणे ते निकाली ठरते हे निश्चित!
(६) ग्राहक मंचाकडे त्याचा युक्तिवाद तो स्वत: करू शकतो.
(७) आवश्यकता वाटली तर तज्ज्ञ व्यक्तीची किंवा वकिलाची मदत घेणे तसेच नियुक्ती करण्याचे अधिकार त्याला आहेत.
(८) एखादे प्रतिज्ञापत्र (अ‍ॅफिडेव्हिट) ग्राहक मंचाकडे साद करावयाचे असेल तर त्याला मुद्रांकाची (स्टँप फी) आवश्यकता भासत नाही.
(९) तक्रारदार तसेच ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे अशा उभय पक्षकारांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.
(१०)विनाकारण सुनावणी लांबणीवर पडत नाही.
(११) न्याय मिळण्याचे इतर मार्ग बंद होत नाहीत, तर अन्य मार्गानेही दाद मागता येते.
ग्राहक मंचाकडे तक्रार सादर करताना पुढील गोष्टी आवश्यक आहेत.
(१) तक्रारदाराने योग्य त्या न्यायकक्षेच्या ग्राहक मंचाकडे तक्रार करावी.
(२) फ्लॅटच्या भरलेल्या किमतीनुसार न्यायकक्षा बदलते हे लक्षात ठेवावे.
(३) तक्रार थोडक्यात मांडून आवश्यक ती कागदपत्रे/ लेखी पुरावे सोबत जोडून आपली तक्रार लेखी स्वरूपात सदर केली पाहिजे.
(४) तक्रारीत मागणी स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे.
(५) तक्रारीच्या ४ प्रति मंचापुढे सादर केल्या पाहिजेत.
अशा प्रकारे तक्रार दाखल झाल्यानंतर १ महिन्याच्या अवधीत ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे त्याने आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडावे व आवश्यक ती कागदपत्रे व लेखी म्हणणे मंचाला तसेच तक्रारदाराला पुरविणे व विवक्षित दिनांकाला मंचासमोर स्वत: अथवा वकिलामार्फत बाजू मांडण्या-बाबत समन्स मंचातर्फे बजावले जाते.
अशा प्रकारे ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ हा केवळ फ्लॅट खरीददारासाठी नव्हे तर इतर वस्तूंच्या खरेदीत
झालेली फसवणूक व सर्व सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांकडून/ कंपन्यांकडून झालेली फसवणूक अथवा त्यांच्याकडून निकृष्ट दर्जाची सेवा दिल्याबद्दल मागायची नुकसानभरपाई यासाठीही उपयुक्त आहे.